Third Party Policy & Road Accident : ट्रिब्यूनल कोर्ट ने दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1.35 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने 2018 में एक Road Accident में मारे गए 48 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 1.35 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है Third Party Policy के अंतर्गत।

(The Motor Accident Claims Tribunal (MACT) has awarded a compensation of Rs 1.35 crore to the family of a 48-year-old man who died in a road accident in 2018 under Third Party Policy.)

Details of Story – Road Accident & Third Party Policy Compensation I कहानी का विवरण – सड़क दुर्घटना और तृतीय पक्ष पॉलिसी मुआवजा

एमएसीटी के अध्यक्ष एसबी अग्रवाल ने 12 फरवरी को पारित एक आदेश में आदेश दिया कि दोषी बस के मालिक और उसकी बीमा कंपनी संयुक्त रूप से और अलग-अलग याचिका दायर करने की तारीख से वसूली तक 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा राशि का भुगतान करें। इस तरह से पीड़ित को न्याय मिला।

(MACT Chairman SB Aggarwal, in an order passed on February 12, ordered that the owner of the guilty bus and its insurance company jointly and severally pay the compensation amount along with 7.5 per cent interest from the date of filing of the petition till recovery. In this way the victim got justice.)

The Accident Happened In 2018 I 2018 में हुआ था ये दुर्घटना

पीड़ित, ठाणे के मीरा रोड इलाके के निवासी एग्नेल इयापुन्नी चक्रमाकिल और कार में सवार चार अन्य लोगों की 11 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र के सिन्नर-शिरडी रोड पर एक बस द्वारा टक्कर मारने के बाद मौत हो गई।

(The victim, Agnel Iyapunni Chakramakil, a resident of Mira Road area of Thane, and four other people traveling in the car died after being hit by a bus on Sinnar-Shirdi Road in Maharashtra on 11 November 2018.)

कंपनी – एग्नेल की 52 साल की पत्नी और 31 साल का बेटा – ने तर्क दिया कि बस को सेक्टर से और सड़क के गलत दिशा में स्थान दिया गया था जिससे घातक टक्कर हुई। उन्होंने एग्नेल की मौत के लिए 2.70 करोड़ रुपये के प्लांट की मांग की थी।

(The company – Agnel’s 52-year-old wife and 31-year-old son – argued that the bus was positioned out of the sector and on the wrong side of the road leading to the fatal collision. He had demanded a compensation of Rs 2.70 crore for the death of Agnel.)

Tribunal court gave its verdict I ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सुनाया फैसला

बस का मालिक ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुआ और इसलिए मामले में उसके खिलाफ एकपक्षीय फैसला सुनाया गया, जबकि बीमाकर्ता ने दावे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि एग्नेल स्थायी रोजगार में नहीं था।

(The owner of the bus did not appear before the tribunal and so the case was ruled ex parte against him, while the insurer contested the claim, arguing that Agnel was not in permanent employment.)

हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने उदाहरणों का हवाला देते हुए पाया कि निजी रोजगार में होने से स्थायी रोजगार की स्थिति में बाधा नहीं आती है और याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए बीमाकर्ता के दायित्व की पुष्टि की।

(However, the Tribunal cited precedents to find that being in private employment does not preclude permanent employment status and confirmed the insurer’s obligation to compensate the petitioners.)

ट्रिब्यूनल ने एग्नेल की 1 लाख रुपये की मासिक आय और भविष्य की आय की संभावनाओं के लिए अतिरिक्त 30 प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए दावे की गणना की और ये third party policy के कारण संभव हो पाया

(The tribunal calculated the claim taking into account Agnel’s monthly income of Rs 1 lakh and an additional 30 per cent for future income prospects.)

एमएसीटी ने मृतक की उम्र के आधार पर 13 का गुणक लागू किया, जिससे मुआवजे का आंकड़ा 1,35,90,052 रुपये हो गया, जिसमें आय, संपत्ति, संघ और अंतिम संस्कार के खर्चों का नुकसान शामिल था।

(MACT applied a multiplier of 13 based on the age of the deceased, taking the compensation figure to Rs 1,35,90,052, which included loss of income, property, consortium and funeral expenses.)

ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि व्यक्ति की पत्नी के लिए 1 करोड़ रुपये और उसके बेटे के लिए 5 लाख रुपये सावधि जमा में रखे जाएं और शेष राशि और अर्जित ब्याज का भुगतान महिला को अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया जाए।

(The tribunal directed that Rs 1 crore for the man’s wife and Rs 5 lakh for his son be kept in fixed deposits and the remaining amount and accrued interest be paid to the woman through account payee cheque.)

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